नेपालमा लामो समयदेखि कायम रहेको एकात्मक राज्य व्यवस्थालाई विस्थापित गर्दै नेपालको संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन पद्दतिको अवलम्बनसँगै तीन तहको सरकारः संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको व्यवस्था रहेको छ। नेपालको संविधानले तीनै तहका सरकारको अधिकार सहितको कार्यविभाजन अनुसूचीमा व्यवस्था गरेको छ भने लुम्बिनी प्रदेश, प्रदेश सरकारको कार्यविस्तृतीकरण अनुसार यस मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने प्रदेशभित्रका खानेपानी तथा सरसफाइ र आवास, भवन तथा शहरी विकास जस्ता आयोजनाहरुको तर्जुमा, कार्यान्वयन, अध्ययन, अनुसन्धान, अनुगमन तथा पूर्वाधार निर्माण र व्यवस्थापकीय कार्य गर्ने उद्देश्यले मिति २०७८।०१।०६ मा ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालयको स्थापना भएकोमा मिति २०७८।०५।१८ मा मन्त्रालयको नाम संशोधन भई पर्यटन, ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालयको रुपमा र प्रदेश सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को मिति 2079।10।27 को निर्णयानुसार प्रदेश सरकार (कार्यविभाजन नियमाली), 2079 बमोजिम नाम र कार्यक्षेत्र हेरफेर भई हाल खानेपानी, ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालय रहेको छ।
प्रदेश सरकार (मन्त्रिपरिषद्) बाट मिति 2079।10।27 मा स्वीकृत भएको प्रदेश सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०७9 अनुसार यस मन्त्रालयलाई विभिन्न १0 वटा कार्य जिम्मेवारी दिइएको छ। कार्य प्रकृति अनुसार यी जिम्मेवारीलाई निम्न दुईवटा विषय क्षेत्र/उपक्षेत्रमा विभाजन गर्न सकिन्छ।
क) ग्रामीण तथा शहरी विकास
- प्रदेशस्तरका सरकारी कार्यालयहरुको भौतिक ब्यवस्थापन र निर्माण सम्बन्धी नीति, मापदण्ड र योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन
- प्रदेशभित्रको शहरी विकास योजना तर्जुमा, शहरी पूर्वाधार निर्माण, सञ्चालन, मर्मत सम्भार र आवास तथा भवन सम्बन्धी योजनाहरुको कार्यान्वयन र मार्ग निर्देशन
- प्रदेशस्तरमा राष्ट्रिय भवनसंहिताको कार्यान्वयन र नियमन तथा प्रदेशभित्र उपयुक्त भवन निर्माण प्रविधिको प्रवर्द्धन
- प्रादेशिक शहरको विकास, योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, संयोजन र पूर्वाधार निर्माण
- सुरक्षित बसोबास र जग्गा एकीकरण सम्बन्धी नीति तर्जुमा र कार्यान्वयन
- बस्ती स्थानान्तरण सम्बन्धी नीति, मापदण्ड, योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन
- लोपोन्मुख, सीमान्तकृत, गरिब, जेष्ठ नागरिक लक्षित आवास सम्बन्धी नीति, मापदण्ड तथा योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन
ख) खानेपानी तथा सरसफाइ
- प्रदेशस्तरको खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छता सम्बन्धी प्रादेशिक नीति तथा मापदण्ड तर्जुमा र कार्यान्वयन, सेवाको शुल्क निर्धारण, योजना, आयोजना कार्यान्वयन तथा सञ्चालन, सम्भार र नियमन
- खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा विस्तारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता प्रवर्द्धन सम्बन्धी नीति तथा मापदण्ड तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन
- सर्वसाधारणलाई स्वच्छ खानेपानीको उपलब्धता र खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छतामा पिछडिएका वर्गको पहुँच सुनिश्चतता