नेपालमा लामो समयदेखि कायम रहेको एकात्मक राज्य व्यवस्थालाई विस्थापित गर्दै नेपालको संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन पद्दतिको अवलम्बनसँगै तीन तहको सरकारः संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको व्यवस्था रहेको छ। नेपालको संविधानले तीनै तहका सरकारको अधिकार सहितको कार्यविभाजन अनुसूचीमा व्यवस्था गरेको छ भने लुम्बिनी प्रदेश, प्रदेश सरकारको कार्यविस्तृतीकरण अनुसार यस मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने प्रदेशभित्रका खानेपानी, आवास, भवन, शहरी विकास र पर्यटन पूर्वाधारजस्ता आयोजनाहरुको तर्जुमा, कार्यान्वयन, अध्ययन, अनुसन्धान, अनुगमन सम्बन्धी व्यवस्थापकीय कार्य गर्ने उद्देश्यले मिति 207८/०१/०६ मा ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालयको स्थापना भएको हो ।
प्रदेश सरकार (मन्त्रिपरिषद्) बाट मिति २०७८।०१।०६ मा स्वीकृत भएको प्रदेश सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७८ अनुसार यस मन्त्रालयलाई विभिन्न १५ वटा कार्य जिम्मेवारी दिइएको छ। कार्य प्रकृति अनुसार यी जिम्मेवारीलाई तीनवटा विषय क्षेत्र/उपक्षेत्रमा राख्न सकिने देखिन्छ।
क) भवन, आवास तथा शहरी विकास
ख) खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता
ग) पर्यटन प्रवर्द्धन तथा पर्यटन पूर्वाधार विकास
प्रदेशभर खानेपानी तथा सरसफाई, आवास, भवन तथा शहरी विकास र पर्यटन पूर्वाधार विकासजस्ता भौतिक पूर्वाधारहरुको विकास र भवन तथा शहरी विकास जस्ता भौतिक पूर्वाधारहरुको विकासका साथै पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्नु यस मन्त्रालयको मूलभूत उद्देश्य रहेको छ।गरिबी निवारण र दिगो शान्ति स्थापनाका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार विकासको माध्यमबाट आर्थिक तथा सामाजिक समृद्धि हासिल गरी प्रदेशको “समृद्ध प्रदेशः खुसी जनता” को लक्ष्यमा टेवा पुर्याउनेतर्फ यस मन्त्रालय उन्मुख रहेको छ ।